- अनुज हुलके

     आपलेच ओबीसी म्हणून कधी कधी ओबीसीच्या कार्यक्रमात तथाकथित ओबीसी नेते बोलावले जातात. पण ते केवळ नाममात्र ओबीसी असतात, ओबीसी समाजाचे नसतातच, त्यांना ओबीसी प्रश्नांशी, ओबीसी लढ्याशी दमडीचेही देणेघेणे असत नाही. ओबीसी कार्यक्रमात जाऊन संभ्रम निर्माण कसा करता येईल, याच हेतूने ते ऐन भरात आलेल्या उभ्या पिकावर जशी कीड यावी तसे ओबीसीच्या कार्यक्रमात येऊन ओबीसी विरोधकांचं काम सोपं करतात. ओबीसी विरोधक जसे आरक्षण ओबीसी मधल्या गरीबांना दिले पाहिजे म्हणून फुसक्या सोडतात, क्रीमिलेयरचं लंगडं समर्थन करतात, एससी-एसटीला मिळणाऱ्या सवलती ओबीसीला मिळत नाही म्हणून त्यांच्याबद्दल द्वेष पेरतात. हुश्शार असूनही लायकी नसलेल्या लोकांच्या हाताखाली काम करावे लागते असं बोलणारे खुल्या प्रवर्गातील अनिर्बंध आरक्षणावर 'ब्र' ही काढत नाही. तसेच हे हलक्या कानाचे आरक्षणाचा विरोध नानाविध क्लृप्त्या योजून करत असतात. पालखीचे भोई असतात तसे एकप्रकारे त्यांना ते नेमून दिलेले कामच असते.

     आरक्षण म्हणजे गरीबी हटाव कार्यक्रम नाही. जातीउतरंडीत अन्याय झालेल्या शैक्षणिक सामाजिक दृष्टीने मागास असलेल्या जातीच्या प्रवर्गाला पुढारलेल्या समाजाबरोबर आणण्यासाठी केलेल्या न्याय्य संवैधानिक तरतूदी होत. चातुर्वर्ण चौकटीत असलेली शिक्षणबंदी आणि त्यातून आलेले शैक्षणिक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक मागासलेपण ही शुद्रातिशुद्रांची दुखरी नस आहे. त्यामुळे त्यांना शिक्षणाची आणि प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेत प्रतिनिधित्वाची संधी आरक्षणाच्या माध्यमातून  दिलेली आहे. गरीबी हटवण्याच्या यापेक्षा वेगळ्या सरकारी योजना असतात. हे त्यांना समजत नाही असं कसं म्हणता येईल? पण ओबीसीच्या तंबूत उच्चजातीय अस्सल आरक्षणविरोधक येऊ शकत नाही, अशांच्या सोबत राजकारणात लगट असणारे, ओबीसी म्हणून मिरवत ओबीसीमधल्या माळी, तेली, कुणबी, धनगर, यादव, पवार, वंजारी, आगरी, भंडारी अशा मोठ्या जातसमूहाची गठ्ठामतं आरक्षण विरोधकांच्या झोळीत भरायची अन् त्यांनी उघड- छुप्या पद्धतीने आरक्षणाचा विरोध करायचा, अयोध्येतील राममंदिर मुद्दा उकरून काढायचा रामरथ यात्रा काढायची, आणि ती अडवली म्हणून मंडल आयोग लागू करणाऱ्या व्ही पी सिंग सरकारचा पाठिंबा काढायचा. शुद्रातिशुद्रांचा हरिविठ्ठल करु पाहणाऱ्या उच्चजातवर्चस्ववादी व्यवस्थेचा जे अविरत उदोउदो करत असतात, त्यांच्याच कानगोष्टी ऐकत आपली मतं बनवणारी ही नकली ओबीसी माणसं ओबीसीचं कसं हित साधू शकतील?

     मंडल आयोगाच्या अंमलानंतर आरक्षण विरोधकांनी ओबीसी आरक्षणाला क्रीमीलेयरचं ग्रहण लावून ठेवलं. मुळात आरक्षणाच्या तरतुदीत क्रीमीलेयर लावण्याचा उल्लेख नाही. कालेलकर आयोग, मंडल आयोग यांनी शैक्षणिक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक अशा अनेक अंगाने मागासपणाचा व्यापक विचार करुन ओबीसींच्या आरक्षणाची शिफारस केली. त्यात क्रीमिलेयरचं अवाक्षरही नाही. अर्थातच, क्रीमीलेयर हे आरक्षणविरोधकांचं  षडयंत्र आहे. मंडलच्या शिफारशीनुसार ओबीसींना आरक्षण मिळण्याची शक्यता दाट होऊ लागली असता आरक्षणविरोधक उच्चजातीय ओबीसीद्वेष्ट्यांनी सुप्रीम कोर्टात केस टाकल्यावर (आणि सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसीचा एकही न्यायाधीश नसल्याने) त्या निकालात क्रिमीलेयरची अट घालण्यात आली. परिणामतः ओबीसीमध्ये आर्थिक आधारावर फूट पडली, पाडली गेली. आर्थिक संपन्न ओबीसींना आरक्षण लाभापासून दूर ठेवण्यासाठी ही शक्कल होती. जे ओबीसी उच्च शिक्षण आणि प्रशासनातील महत्वाच्या उच्चपदासाठी सक्षम होते त्या ओबीसींना क्रिमीलेयरची कात्री लागली. उच्च शिक्षण, प्रवेश पात्रता परीक्षा, स्पर्धा परीक्षा, शिष्यवृत्ती, इ. ठिकाणी आडकाठी आणून ओबीसींना मज्जाव करण्यात आला. त्यामुळेच आजही सचिवालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्यपाल, राष्ट्रपती, संसद, विधीमंडळ, मंत्रालय, जिल्हाधिकारी, शासकीय विभागप्रमुख, आयुक्त, मुख्याधिकारी, जज्ज, विद्यापीठाचे कुलगुरू येथे ओबीसी औषधालाही सापडेना! अशी वस्तुस्थिती अनेकदा अनेकजण विश्वसनीय पुरावे, संदर्भ देऊन समोर आणत असतात. याठिकाणी ओबीसी सारखीच अवस्था अनुसूचित जाती व जमातीची यांचीही आहे. ५२℅ ओबीसीच्या हक्काचा ५२℅ वाटा कुणी फस्त केला? अर्थात बड्या अधिकाऱ्यांमध्ये उच्चजातीयांचा बोलबाला आहे. त्यांच्या हाताखाली कनिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी म्हणून अवर्णनीय जाच सहन करावा लागत असल्याचे अनेकदा कानी येत राहते. तरीही प्रचार उलट्या दिशेने होतो. अपप्रचारच तो. साप सोडून भुई थोपटण्याचा प्रकार, त्या अपप्रचाराचे बळी आपले ओबीसी. जातीव्यस्थेने पक्की केलेली ही मानसिकता, उच्चजातीयांची दहशत किती भयानक आहे हे यावरुन ध्यानात येईल.  मागासपणाचे चटके बसत असताना एकिकडे आरक्षणाची निकड तर दुसरीकडे जातीगंड, मागासपणाचा न्यूनगंडही. सुरुवातीला आरक्षणविरोधी खेम्यात वापरल्या गेलेल्या अन् ओबीसीमध्ये नसलेल्या जातीही अलीकडे आरक्षणासाठी कासावीस झालेल्या आहेत.'त्यांना मिळते तर आम्हाला का नाही?' अशा नकारात्मक वाटचालीतून आरंभलेला त्यांचा वारु उधळत आता 'असं कसं देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही' इथपर्यंत पोहचला आहे. ओबीसीमध्ये  समावेश करुन आरक्षण मिळावे म्हणून आग्रही आहेत. ओबीसीत आल्यानंतर ईडब्ल्यूएस मध्ये कोणते लाभार्थी उरणार आहे? ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोणासाठी कुरण म्हणून राहणार आहे? आणि असे आंदोलक व ओबीसी परस्परविरोधी असल्याचे चित्र दाखवले जाते आहे. त्यांना कोणाची फूस आहे? याचीही चर्चा होते आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षण बिनबोभाटपणे मिळाले. त्यासाठी कुणी कधी कुठे मोर्चे काढले? निघालेत? त्यांची लोकसंख्या किती? मोजली कधी? ईडब्ल्यूएस आरक्षण किती? कशावरून दिले? सर्वांचा चेहरा दाखवणारा आरसा जातनिहाय जनगणना का केली जात नाही?ओबीसी विद्यार्थ्यासाठीचे वस्तीगृहाचे आश्वासन हवेतच कुठे विरले? असे प्रश्न ओबीसीच्या विचारपिठावर येऊन विलाप करणाऱ्या  तथाकथित ओबीसी बांधवांनी उच्चजातीयांना का विचारु नये? आणि असं करण्याची ज्यांची बिशाद नाही त्यांना 'ओबीसीके अंगने तुम्हारा क्या काम है? असा सवाल विचारण्यासाठी ओबीसी आता सरसावल्याशिवाय राहत नाही,राहणार नाही!

- अनुज हुलके