- बळीराज धोटे -: मुख्य संयोजक, ओबीसी जनगणना संयुक्त समन्वय समिती. महाराष्ट्र

    26 नोव्हे ला आयोजित मोर्चाचा उद्धेश: 2024 हे निवडणूक वर्ष आहे. नोव्हे 23 मध्ये देशातील पाच राज्याच्या विधानसभा च्या निवडणुका होत आहे. या निवडणुकीच्या प्रचार रणधुमाळीत देशातील 65% ओबीसीच्या शिक्षण, सत्ता व शासन प्रशासनातील वाट्याचा मुद्धा बाजूला पडू नये. यासाठी या मोर्चा आयोजित करण्याचा निर्णय दि 23 मे 2023 ला नागपूर येथे MLA हॉस्टेल लासंपन्न विविध ओबीसी संघटनाच्या प्रतिनिधीच्या बैठकीत घेण्यात आला. मोर्च्याचे आयोजनाचे निमित्ताने प्रचार साहित्य वितरित करणे, हँडबील,  स्टिकर,  बॅनर लावणे, प्रवास करणे व ओबीसी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधने आणि ओबीसी च्या मुद्यावर विध्यार्थी, युवक, कर्मचारी, गृहिणी, राजकीय नेते, ई चे लक्ष सातत्याने वेधून हा मुद्धा चर्चेत ठेवणे यात आम्ही सर्व ओबीसी कार्यकरत्ये यशस्वी झालो आहे.

    मोर्चा नियोजनाचे निमित्ताने हा उद्धेश निश्चितच सफल झाला आहे. आणि ओबीसी च्याआरक्षणाची व जातनिहाय जनगणनेच्या मुध्याची आज सर्वत्र चर्चा आहे. याच काळात बिहार सरकार ने जातनिहाय सर्वेक्षण केले व आकडे घोषित केले. त्यानुसार बिहार राज्या पुरता विचार केला तरी तेथे 63% ओबीसी, 20% एससी, 2% आदिवासी (इतर राज्यात आदिवासीची संख्या मोठी आहे ) आणि धार्मिक अल्पसंख्यक 15% असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. नागपूर ओबीसी मोर्चाचे आयोजन करून जात निहाय जनगणनेचा मुद्धा आम्ही सातत्याने चर्चेत ठेवण्यात यशस्वी झालो आहे.

    मोर्चाचे आयोजन म्हणजे शक्ती प्रदर्शन नव्हते. काही लोकांना मोर्चाचे आयोजन म्हणजे ओबीसी चे शक्ती प्रदर्शन वाटते. राजकीय नेत्यांना असे आयोजन करून शक्ती प्रदर्शन करून आपल्या पक्षाची ताकद आहे असे लोकांना दाखवावे लागले.
ओबीसी जनगणना समन्वय समिती काही राजकीय पक्ष नाही. ही सामाजिक चळवळ आहे. मागील पाच सहा महिन्या पासून आम्ही ओबीसी आरक्षण व जातनिहाय जनगणनेचा मुद्धा मुख्य मुद्धा बनवू शकलो यातच मोर्चा आयोजनाचा उद्धेश सफल झालेला आहे. म्हणून 26 नोव्हे ला नागपूर येथे आयोजित ओबीसी मोर्चा रद्द केला आहे.

    मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद 26 नोव्हे च्या नागपूर मोर्चाचे निमित्ताने करून ओबीसी मराठा संघर्ष निर्माण करून काही पक्ष याचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न करीत होते.  समाजाच्या मुख्य दोन घटकांमध्ये असी दुही निर्माण होऊ नये व याचा फायदा मनुवादी व ओबीसी विरोधी लोकांना व राजकीय पक्षांना होऊ नये म्हणूनही हा मोर्चा रद्द केलेला आहे.

    आगामी काळात ओबीसी ला मंदिरा कडे नेण्यासाठी RSS बीजेपी ने येत्या 22 जानेवारीला अयोध्या येथे राम मंदिराचे उदघाटनाचा कार्यक्रम घेतलेला. जेव्हा मंडल आयोग अंमलबजावणी चा निर्णय प्रधानमंत्री मा. व्ही. पी. सिंग यांनी 7 ऑगस्ट 1989 ला घेतला. तेव्हा RSS बीजेपी ने लालकृष्ण आडवाणीच्या नेतृत्वात 25 संप्टें ते 31 ऑक्टोबर अशी रथयात्रा काढून देशात धार्मिक उन्माद निर्माण करून ओबीसी ला त्याच्या हिताचा मंडल आयोग अहवाल कळू नये व ओबीसी युवक धर्मांध व्हावा असा प्रयत्न केला होता हे सर्वांना आठवत असेलच.

    ओबीसी ला नरेंद्र मोदी हे ओबीसी आहे असे सांगून ओबीसीची 2014 व 2019 च्या लोकसभा व विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत मते घेऊन सत्तेवर येणाऱ्या बीजेपी ने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला ओबीसीची जात निहाय जनगणना करण्याची गरज नाही असे शपथपत्र दिले आहे. तोच संघ व बीजेपी 2024 च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन राम मंदिराचे अयोध्येत उदघाटन करून पुन्हा देशात धार्मिक उन्माद निर्माण करून ओबीसीचे संविधानिक हक्क अधिकार हिरवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. म्हणून ओबीसी, एससी, एसटी, मायनारिटी समाजाने सावध राहून देशातील जनतेमध्ये धर्माचे नावावर फूट पाडून देशाला लुटणाऱ्या बीजेपी व RSS पासून सावध राहण्याची गरज आहे.

    ओबीसीला त्यांचे संविधानिक अधिकार मिळू नये, कळू नये यासाठी बीजेपी ने संविधान कर्ता विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे महपरिनिर्वाण दिनी 6 डिसेम्बर ला बाबरी मशीद पाडून देशात धार्मिक उन्माद निर्माण केला होता. त्याला सडेतोड उत्तर म्हणून येत्या 6 डिसें 2023 ते 26 जानेवारी म्हणजेच प्रजासत्ताक दिनापर्यंत 50 दिवस प्रबोधणासाठी ही मोहीम राबवून भारतातील विविध ओबीसी संघटना RSS बीजेपी चे ओबीसी, एससी, एसटी व मायनारिटी विरोधी षडयंत्र हाणून पाडेल व भारताचे संविधान शाबूत राहील व त्यातील तरतुदीचा लाभ देशातील सर्व सामान्य जनते ला मिळेल या दिशेने प्रयत्न करणार आहे.

बळीराज धोटे - मुख्य संयोजक : ओबीसी जनगणना संयुक्त समन्वय समिती व मुख्य संघटक : सेल्फ रिस्पेक्ट मूव्हमेंट, 7410545511, 8855872562