लेखक : प्रदीप ढोबळे

      माननीय मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणामुळे अनेक वर्षापासून प्रलंबित मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाने अधिक जोर पकडला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचा उपोषणामुळे मराठा हे मूळचे कुणबी आहेत ही बाब बहुमतांशी मराठा समाजाने स्वीकारली. ही फुले- आंबेडकरी चळवळीच्या दृष्टीने आनंदाची बाब आहे. तरीही काही मराठा विशेषतः कोकण भागातील आरक्षण आपल्याला मराठा म्हणूनच मिळावे अशी मागणी करीत आहेत आणि स्वःतास कुणबी मानून घेण्याची त्यांची मानसिकता दिसत नाही.

     जातीय उतरंडीत आपले वरचे स्थान टिकून राहावे किंवा आपली क्षत्रिय वर्णीय ओळख टिकून राहावी म्हणून हा खटाटोप. जरांगे पाटील यांच्या मराठ्यानं सरसकट कुणबी म्हणून दाखले देण्याची मागणी झाल्यावरही सकल मराठा समाजाने मराठा म्हणूनच आरक्षण असावे अशी मागणी केली. आंदोलन ही सकल मराठा समाज या नावानेच चालू आहे आणि नारा एक मराठा लाख मराठा हाच आहे; एक कुणबी लाख कुणबी असा नाही. कलम 340 नुसार आरक्षण हे मूलतः सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय साठी आहे; परंतु अद्याप कुणबी ही मागासवर्गीय सामाजिक ओळख घेण्यास मराठा समाज तयार दिसत नाही आणि आतापर्यंत झालेल्या अनेक कमिशनने सुद्धा मराठा सामाजिक मागासलेले नाही असे मांडले आहे. मराठा समाजात नोकरी आणि शिक्षणाचा प्रश्न गहन आहे. प्रश्न सोडवावाच लागेल. मग मराठा समाजाचा प्रश्न हा सामाजिक मागासलेपणाच्या आरक्षणातून सुटत नाही असे चित्र असतांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न हा आर्थिक मागसवर्गीयाच्यासाठी असलेल्या 10 टक्के आरक्षणातून सोडविल्या जाऊ शकतो; ह्याद्वारे मराठ्यांचा सामाजिक सन्मान ही टिकून राहील आणि त्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न ही सुटेल. माननीय जरांगे पाटील सुद्धा मराठा समाज शेतीचे तुकडे झाल्यामुळे गरीब झाला आहे असे म्हणतात. अर्थात मराठा समाज आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

    महाराष्ट्र सरकारने SEBC ACT द्वारे मराठा वर्गा से 16 टक्के आरक्षण दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने ते वैध ठरवून हे आरक्षण 12 टक्के देता येईल असे म्हटले होते; आणि त्यास सरकारची व अखिल मराठा समाजाची मान्यता होती. नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड कमिशन च्या आकडेवारीवरून वर्गास मराठा लोकसंख्या निहाय आरक्षण नसले तरी पुरेशे आरक्षण अर्थात प्रतिनिधित्व आहे असे सांगून SEBC ACT अवैध आहे असे सांगून आरक्षण फेटाळले. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 16: सार्वजनिक सेवा योजनाच्या बाबी मध्ये समान संधि: 16 (6) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे खंड 4 मध्ये नमूद केलेल्या वर्गा व्यतिरिक्त नागरिकांच्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कोणत्याही वर्गासाठी; विद्यमान आरक्षणा शिवाय आणि प्रत्येक प्रवर्गातील पदांच्या कमाल दहा टक्क्यांच्या अधीन राहून, नियुक्तया किंवा पदे यांमध्ये आरक्षण ठेवण्याकरिता कोणतीही तरतूद करण्यास, राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.

    1. खंड 4 मध्ये नमूद केलेल्या वर्गा व्यतिरिक्त :- खंड 4 मध्ये अनुसूचित जाती/जमाती व ओबीसी वर्ग येतो; या वर्गास हे आर्थिक आरक्षण देता येत नाही. 2. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कोणत्याही वर्गासाठी, येथे मराठा वर्ग हा आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आहे. करिता सरकारने हे संपूर्ण 10 टक्के आरक्षण मराठा वर्गास किंवा यातील 9 टक्के आरक्षण मराठा वर्गास दिल्यास जो मराठा समाज SEBC ACT मूळे मिळणाऱ्या 16 टक्के आरक्षणामुळे अति आनंदी होता; तोच समाज मुंबई उच्च न्यायालयाने 12 टक्के आरक्षण दिल्यावर आनंदी होता. त्याच समाजास 16 (6) अंतर्गत 9/10 टक्के पक्के आरक्षण दिल्यास समाधानी होऊ शकतो व सद्यःस्थितीत महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्नही मार्गी लागू शकतो.

    महाराष्ट्र सरकारने 16 (6) अंतर्गत अध्यादेश काढल्यास त्यास अवैध ठरविता येणार नाही, कारण या आरक्षणास उमेदवाराच्या उत्पन्नाची 8 लाखाची मर्यादा आहे. हे मराठा समाजासाठी मजबूत आरक्षण असेल आणि यामुळे ओबीसी आरक्षणावरही काहीच प्रभाव पडणार नाही. पुढे जाऊन राज्य सरकारने 16(6) अंतर्गत असलेले 10 टक्के आरक्षण हे केंद्र सरकारने संविधानात संशोधन करून 20 टक्के करण्याचा आग्रह धरावा. जेणेकरून मराठा वर्गास वाढीव व खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गास याचा फायदा होईल. एकूणच आरक्षणासंबंधी निर्माण होणाऱ्या प्रश्नाचा कायमचा निकाल लावण्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकारने जातिनिहाय जनगणना केली पाहिजे; आणि सर्वच वर्गाना लोकसंख्या निहाय आरक्षण दिले पाहिजे. केंद्र सरकारने नाच्चीपण रिपोर्ट लागू केल्यास आरक्षणा संबंधी असे प्रश्न कायमचे निकाली लागतील.

लेखक : प्रदीप ढोबळे, BE MBA BA LLM PGDHRL