- प्रा. श्रावण देवरे

     लेखाच्या पहिल्या भागात आपण पाहिले की, ओबीसींची गेलेली प्रतिष्ठा परत मिळविण्यासाठी ओबीसी राजकीय आघाडीतर्फे निवडणूकांच्या मैदानात उतरण्याचा निर्णय झालेला आहे व काम सुरूही झाले आहे. महाराष्ट्रभर आम्हाला मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता लोकसभा निवडणूकीतच आपण भुकंप घडवून आणू शकतो, याची खात्री ओबीसींना किती वाटते, यापेक्षा फडणवीसांना किती जास्त खात्री वाटते, हे महत्वाचे आहे.

     महाराष्ट्रातील ओबीसींची जलद गतीने वाढत असलेली आक्रमक जागृती मराठा-ब्राह्मणांच्या पक्षांना निश्चित भोवणार आहे, हे सातत्याने अभ्यास करणार्‍या संघ-भाजपाच्या हुशार लोकांना कळलेले आहे आणी म्हणून ओबीसी राजकीय आघाडीला लोकसभेत भुकंप करू देण्याची संधी मिळू नये म्हणून त्याआधीच फडणवीस स्वतःच भुकंप घडवून त्याचा फायदा करून घेऊ इच्छितात! 31 डिसेंबर रोजी शिंदे सरकारची गच्छंती झाल्यावर अजित पवार मुख्यमंत्रीपदासाठी पुढे सरसावतील. त्यासाठी पवारांच्या दिल्लीवार्‍या परवापासून सुरू झाल्या आहेत. अजित पवार सातत्याने शिंदे-गटाविरोधात तक्रार करीत असतात. दोन मराठ्यांच्या भांडणात फडणवीस भुजबळांना पुढे करतील व लोकसभा-विधानसभा निवडणूकात बाजी मारतील, यात शंका उरली नाही.

     आता आमचे बरेच हिचिंतक मला वेड्यात काढतील, हे मला माहीत आहे. हा काही माझा पहिलाच अनुभव नाही. एप्रिल 2012 मध्ये गुजराथचे ओबीसी नेते जयंतीभाई मनानी यांनी माझी व्याख्यानमाला आयोजित केली होती. सुरत, बडोदा वगैरे पाच वेगवेगळ्या शहरात माझी व्याख्याने संपन्न झालीत. 11 एप्रिल 2012 रोजी माझी पत्रकार परीषद त्यांनी आयोजित केली होती. या पत्रकार परीषदेत मी दोन पानांचे लेखी स्टेटमेंट दिले. माझ्या लेखी स्टेटमेंटचे टायटल वाचताच पत्रकार माझ्याकडे आश्चर्याने पाहायला लागले. पत्रकारांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांची उत्तरे देतांना मी स्पष्टपणे सांगीतले की, ‘देशभर ओबीसींची राजकीय जागृती वाढते आहे. ओबीसींची ही वोटबँक लुटण्यासाठी संघ-भाजपा ओबीसी-मोदींना प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार घोषित करतील व 2014 च्या लोकसभा निवडणूका सहज जिंकतील.’ माझ्या लेखी स्टेटमेंटचे टायटलच या आशयाचे होते. याही वेळेस मला लोकांनी वेड्यात काढले होते. कारण त्यावेळे पर्यंत मोदींच्या नावाची चर्चाही सुरू झालेली नव्हती. मात्र जेव्हा 2013 मध्ये मोदींच्या नावाची चर्चा देशभरच्या व जगभरच्या मिडियात सुरू झाली, तेव्हा मला बर्‍याच लोकांचे अभिनंदनाचे फोन आलेत.

     माझे हे विश्लेषण वाचल्यावर त्यावेळी मला अनेक पुरोगामी मित्रांनी ‘‘मोदी-समर्थक’’ म्हणून जाहीर करून टाकले होते. आताही कालपासून बर्‍याच पुरोगामी मित्रांनी माझ्यावर ‘‘भुजबळ-समर्थक’’ म्हणून शिक्का मारलेला आहे! आता त्यांची कीव करण्याशिवाय माझ्याकडे दुसरा काय पर्याय आहे, सांगा बरे !

     माझे हे विश्लेषण केवळ मोदींचे उदाहरण देऊन संपत नाही. या विश्लेषणाच्या पाठीशी एक फार मोठी घटना महाराष्ट्रातच घडलेली आहे. 2004 साली लोकसभा निवडणूकांमध्ये बहुजन समाज पक्षाच्या तिकीटावर मोठ्या प्रमाणात उमेदवार उभे होते. या निवडणूकीत बसपाच्या बर्‍याच उमेदवारांना लाखाच्या वर मते मिळालीत. लोकसभानंतर लगेच सहा महिन्यांनी विधानसभा निवडणूक होती. लोकसभेत लाखाच्या वर मते मिळविणारे हे बसपा उमेदवार विधानसभेत आपलं भरीत केल्याशिवाय राहणार नाहीत, याची खात्री तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमूख यांना झाली. लोकसभेचे निकाल आल्यानंतर दोन दिवसांच्या आतच त्यावेळचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी राजीनामा दिला व दलित समाजाचे सुशिलकुमार शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले. सुशिलकुमार शिंदेच का ? तर बसपा दलित पार्टी असल्यामुळे सुशिलकुमारच त्यावर सोल्युशन देऊ शकतात !

     सुशिलकुमार शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका झाल्यात आणी त्या सुशिलकुमारांनी बहुमताने जिंकल्यासुद्धा! आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत सुशिलकुमारांनी दलितांसाठी काही चांगल्या योजना सुरू केल्या व राबविल्यासुद्धा! त्यात भुमिहीन दलितांना जमीन-वाटपाचा कार्यक्रमही होता. मराठ्यांना खूश करण्यासाठी ‘कुणबी-मराठा’ व ‘मराठा-कुणबीचा’ जी. आर. काढून त्यांना ओबीसीमध्ये घुसखोरी करण्याचा रस्ता तयार करून दिला.

     2004 चा हा महाराष्ट्रीयन अनुभव पाहता 2024 च्या निवडणूकीत ओबीसींचा भुकंप होणार म्हणजे होणारच! भुकंप ओबीसी जनता करणार असल्याने त्यावरच्या सोल्युशनसाठी प्रस्थापित पक्ष ओबीसी नेत्याचाच शोध घेतील. आजच्या घडीला भुजबळसाहेबांशिवाय दुसरा कोण नेता सोल्युशन देऊ शकतो? म्हणून सर्व प्रस्थापित पक्ष ओबीसींच्या भुकंपापासून जीव वाचवण्यासाठी भुजबळांचाच आश्रय घेतील.

     भुजबळ एकतर उपमुख्यमंत्री होतील किंवा मुख्यमंत्री! परंतू हे पद मिळाल्यावर त्यांनी व त्यांच्या समर्थकांनी हुरळून जाऊ नये. राजकारणात देवाण-घेवाण असते. ब्राह्मण-मराठा प्रस्थापित जाती स्वतःची सत्ता वाचवण्यासाठी ओबीसी भुजबळांचा आश्रय घेत असतील तर भुजबळांनीसुद्धा ओबीसींच्या वतीने दोन अटी टाकल्या पाहिजेत. मुख्यमंत्री वा उपमुख्यमंत्रीपद घेण्याआधी भुजबळांनी पुढील दोन अटी टाकल्या पाहिजेत. पदभार स्वीकारल्यानंतर विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्यात पुढील दोन विधेयके मंजूर करून कायदे केले पाहिजेत.

     विधेयक नंबर एक:- बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगननेचा कायदा करणे व त्या कायद्याची अमलबजावणी आठ दिवसांच्या आत सुरू करून जातनिहाय जनगणनेचे कामकाज दोन महिन्यात पूर्ण करणे. जातनिहाय जनगणनेचा सविस्तर अहवाल तीन महिन्याच्या आत जनतेसाठी उपलब्ध करून देणे !

     विधेयक नंबर दोन:- 2004 सालापसून आजतागायत कुणबी, कुणबी-मराठा. मराठा-कुणबी अशा जाती दाखवून दिलेले सर्व खोटी ओबीसी-प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा कायदा करणे. या कायद्याची अमलबजावणी 2 दिवसांच्या आत सुरू करून एक महिन्याच्या आत सर्व खोटी कुणबी-ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द झाले पाहिजेत.

     वरील दोन कायदे विधानसभेत मंजूर झालेत व दिलेल्या मुदतीत त्यांची अमलबजावणी पूर्ण केली तरच ओबीसी मतदार भुजबळांच्या सांगण्यावरून ब्राह्मण-मराठ्यांच्या पक्षांना पुन्हा सत्ता प्रदान करतील, अन्यथा नेहमीप्रमाणे ओबीसी जनतेला गृहित धरून चालाल तर फसगत तुमचीच होईल! ओबीसी जनता आता पूरती जागृत झाली आहे, हे भुजबळसाहेबांनीही लक्षात ठेवले पाहिजे.

     भूतकाळातील घडून गेलेल्या सत्य घटनांवर आधरित सांगीतलेले हे भविष्य प्रत्यक्षात उतरले नाही तर, ओबीसी राजकीय आघाडी ने पेरलेले सुरूंग 2024ला "दुसरा महा-भुकंप" घडवून आणतील व त्यात सर्व मराठा-ब्राह्मणांचे पक्ष (तामीळनाडू प्रमाणे) कचर्‍यासारखे उडतांना दिसतील व कायमचे सत्तेतून हद्दपार होतील !

     तो पर्यंत जयजोती! जयभीम!! सत्य की जय हो !!!

- प्रा. श्रावण देवरे, संस्थापक-अध्यक्ष, ओबीसी राजकीय आघाडी,  संपर्कः 94 227 88 546, ईमेलः obcparty@gmail.com