नाशिक - एकीकडे, मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील हे मराठा समाजास सरसकट कुणबी म्हणून ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागाणीवर ठाम आहेत तर दुसरीकडे, मंत्री छगन भुजबळ हे जरांगेच्या मागणीला कडाडून विरोध करत मैदानात उतरले आहेत. जरांगे पाटील यांच्या मागणीवरुन मागील वर्षी प्रचंड संघर्ष व आरोप-प्रत्यारोप होऊन धुरळा उडाला होता. आता वर्ष संपून नवे वर्ष लागले तरी भुजबळ विरुद्ध जरांगे हा वाद नव्या वर्षातही कायम राहिला आहे.

     सध्या मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य सरकार, इतर कुणाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजास आरक्षण देणार असल्याचे वारंवार सांगत आहे तर जरांगे पाटील मात्र ओबीसीतूनच आरक्षण देण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. मंगळवारी मराठा आरक्षणप्रश्नी मुंबई घेण्यात आलेल्या बैठकीत राज्य सरकार व जरांगे पाटील दोन्हीही आपल्या भूमिकेवर कायम असल्याने बैठक निष्फळ झाल्याने आरक्षणाचा तिढा जैसे थे राहिला आहे. मनोज जरांगे पाटील हे ओबीसी आरक्षणाच्या मागणीवर ठाम असल्याने मंत्री छगन भुजबळ यांनीही आपला विरोध तीव्र केला असून कुणबी प्रमाणपत्रासाठी शासनाने ७ सप्टेंबर २०२३ काढलेला शासनादेश व खोटी कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी बीड व पंढरपुर येथे ओबीसी एल्गार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

    या मेळाव्याच्या निमित्ताने ओबीसी आरक्षण बचावाचे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. मेळाव्यांच्या माध्यमातून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासकीय यंत्रणा काम करीत आहेत. त्याचा फेरविचार झाला पाहिजे अनेक ठिकाणी मराठा समाजाला बनावट कुणबी प्रमाणपत्र मिळत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे अशाप्रकारे वितरित झालेले खोटे कुणबी दाखले रद्द करावे, अशी अशी मागणी ओबीसी नेते करणार आहेत.

    छगन भुजबळ यांच्यासह ओबीसी नेत्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ओबीसी आरक्षण बचावासाठी ६ जानेवारीला पंढरपूर आणि १३ जानेवारीला बीड येथे ओबीसी निर्धार मेळावे होतील. या मेळाव्यास भटके विमुक्त ओबीसी, एसबीसी आणि अल्पसंख्याक समाजबांधव सहभागी होतील, असे समता परिषदेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्यात येऊ नये, बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना जनगनना करण्यात यावी, मराठा समाजाला देण्यात आलेली खोटी कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावी, खोटी बिंदू नामावली तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करावी, ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासनाने काढलेला जीआर ताबडतोब रद्द करावा या प्रमुख मागण्या सभेतून करण्यात येणार आहेत.