सातारा - महाराष्ट्र शासनाने घडशी समाजाची नोंद इतर मागास प्रवर्गामध्ये क्र. १९४ अन्वये केली आहे. छ. शिवाजी महाराजांच्या स्वराजामध्ये घडशी समाजाचे मावळे व सेवक प्रत्येक गडावर व देव देवतांच्या मंदिरात सनई चौघडा, नगारा वाजवण्याचे काम करत होते. इनामी देवस्थान जमिनी मराठा व इतर समाजाकडून परत घडशी समाजास दिल्याशिवाय मराठा व इतर समाजातील वहिवाटदारांना आरक्षण देवू नये, या मागणीसाठी घडशी समाजाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले.

    हे आंदोलन ओबीसी संघटनेचे नेते भरत लोकरे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले. त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, बारा बलुतेदारामध्ये घडशी समाजात छ. शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या अधिकारात देवस्थान जमिनी इनाम दिल्या होत्या. त्या इनाम जमिनी मराठा समाज व इतर समाजाच्या सदस्य स्थितीत या अनाधिकृतपणे वहिवाट करत आहेत. या इनामी जमीन परत घडशी समाजास मिळाव्यात. भारताचे माजी पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांनी दि. १ एप्रिल १९५७ रोजी कायदा अंमलात आणला की राहिल त्याचे घर आणि कसेल त्याची जमीन. पण त्यामध्ये नमूद आहे की जर जमीन मालक हयात असेल तर त्यांना कृषी कायदा लागू होत नाही. इनामी जमीनी पैकी श्री क्षेत्र दत्तात्रय नरसोबाची वाडी, श्री. क्षेत्र खंडोबा देवस्थान, पाली, श्री. क्षेत्र महादेव मंदिर शिखर शिंगणापुर व नातेपुते या इनामी जमिनीबाबत न्यायालयीन दावे सुरु आहेत. इनामी देवस्थान जमिनी मराठा व इतर समाजाकडून परत घडशी समाजास दिल्याशिवाय वहिवाटदारांना आरक्षण देवू नये, अशी मागणी केली.