- प्रा. डॉ. संतोष कोळेकर
     
     सरकार ओबीसींच्या आरक्षणास धक्का न लावता मराठा समाजास आरक्षण देणार असे वारंवार सांगत आहे.सर्व पक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत चर्चा होऊन ओबीसी आरक्षणाला  धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे असे ठरले असताना न्या. शिंदे समितीमार्फत सरसकट सग्यासोयर्‍यांना ओबीसी प्रमाणपत्र देणे म्हणजे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार असल्याने तो आदेश रद्द करावा. यासाठी ओबीसी बांधवानी लढा उभा केला पाहिजे.असंवैधानिक व पक्षपाती  न्या. शिंदे समिती त्वरीत बरखास्त  केली पाहिजे .आता पर्यंत  काका कालेलंकर आणि बी. पी. मंडल या दोन आणि आठ राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा मागास नाहीत असे आपल्या अहवालत नमूद केले आहे. आज राज्य मागास आयोगाचे सदस्य राजकीय व सरकारच्या विनाकारण हस्तक्षेपामुळे राजीनामा देत आहेत. सरकारने  आरक्षणास अनकुल असलेले आपले सगेसोयरे जे मागासवर्गीय नाहीत त्यांना मागासवर्गीय आयोगचे अध्यक्ष व सदस्य बनवले आहे.राज्य मागासवर्ग आयोग आता मराठा मागासवर्ग आयोग होत असल्याचे दिसत असल्याने हा आयोग रद्द करावा.

     मराठा समाजास ओबीसींच्या हक्कास धक्का न लावता वेगळे आरक्षण देण्यात यावे .ओबीसी आयोगाकडून सर्व जातीजमातींचे सर्वेक्षण व्हावे व त्या सर्व घटकांना समान सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, आर्थिक न्याय मिळण्यासाठी जातनिहाय जनगणना करून आरक्षण द्यावे.

     मराठा समाजाच्या आंदोलनाने व दहशतीने दबावात येवून  ओबीसीतून आरक्षणाचे वाटेकरी वाढविल्यास ओबीसी समाजाने तीव्र आंदोलन करून आपल्या अधिकाराचे रक्षण केले पाहिजे.आज ओबीसी समाजाला सरकार संरक्षण देत नसून मराठा समाजाच्या हितासाठी कार्य करीत असल्याचे महाराष्ट्र राज्यातील ओबीसीं समाजाची भावना झाली आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मराठा अधिकारी आपल्या सत्तेचा गैरवापर करून कायदा नियम धाब्यावर बसवून ओबीसी समाजाच्या हितरक्षणास बाधा पोहचवित आहेत.सरकारमध्ये मुख्यमंत्र्याना सर्वाधिकार असतात. याचा सरास उपयोग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ओबीसीं समाजाला पक्षपाती वागणूक देऊन मराठा समाजाला असंवैधानिक मार्गाने आरक्षण देत आहेत . म्हणून ओबीसी समाजाला तीव्र आंदोलन करावे लागणार आहे .

     आज या समाजाकडे अनेक वर्ष आमदारकी, खासदारकी आहे. जिल्हा बँका,पतसंस्था यांच्या ताब्यात आहेत. कारखाने, उद्योग, दूध संस्था यांच्याकडेच आहेत. गावावर, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदवर यांचेच प्रभूत्व आहे. गावात जमीनदारीचा एट हेच मारत असतात. शैक्षणिक संस्था यांच्याच आहेत. त्यात यांचेच सगेसोयरे असतात. आरक्षण हवे तर कारखाने, बँका, संस्था, जमिनी यामध्येही सर्वाँना समान वाटप करावयास हवे.

     मनोज जरांगे हजारों ट्रक्टर  व फोर व्हीलर घेऊन मुंबईकडे कूच करणार आहे. इतकी ट्रक्टर व फोर व्हीलर असताना हा समाज मागास कसा? ओबीसी काही बांधवांकडे ट्रक्टर ,फोर व्हीलरच नव्हे तर टू व्हीलर सुद्धा नाही. धनगर, रामोशी, वंजारी, माळी, तेली, वाणी, शिंपी, नाभिक, परीट, सुतार, गुरव, लोहार, मोमीन, कुंभार, कोळी, सोनार, बंजारा कासार, गवळी, वडार इ.समाज बांधव किती सत्तेत आहेत.पहिल्यापासून सत्ता तर एकाच समाजाकडे महाराष्ट्रामध्ये आहे.आपण मागास कसे?एका व्हिडिओमध्ये एकावयास मिळाले की आम्ही आल्यावर सर्व मुंबई घाण करेन . प्रत्येक बंगल्यापुढे आम्ही प्रात: विधी करून सर्वत्र घानाघाण करू . घाण करण्याची महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. एकीकडे आम्ही शांततेत आंदोलन करतोय म्हणायचे आणि दुसरीकडे  सर्व आमदार खासदार यांनी सहकार्य न केल्यास दरवाजे बंदची धमकी द्यायची योग्य आहे का ?

     खरे म्हणजे प्रश्न चर्चेने सुटत असतात. सरकार चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवत आहे. सरकारने कोर्टात पीटिशन दाखल केली आहे. तरीही गर्दी जमवून दहशत निर्माण करणे कोणत्या कायद्यात बसते. जरांगेनी स्वतःला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समजू नये. आपण कायद्याचा अभ्यास करावा. आपले शिक्षण किती? आपण बोलतो किती याचा विचार करावा.
      
     मराठा समाजास आरक्षण मिळावे असे आम्हासही वाटते परंतु जो ओबीसी समाज अजून विकास करू शकला नाही. तो अजून अंधारात चाचपडत आहे. त्यांच्या अनेक पिढ्या गुलामीत गेल्या आहेत . त्यामुळे मराठा समाजास ओबीसीमधून आरक्षण नको. त्यांना वेगळे आरक्षण द्यावे.जर मराठा समाजास ओबीसीतून आरक्षण दिले तर अन्य समाजास वंचित राहावे लागणार आहे.हे परंपरागत गुलामी केलेले समाज गुलामच राहतील. त्यांना न्याय मिळणार नाही. आज प्रस्थापित वर्गाने आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. त्यांना ओपनमधूनही ,आर्थिक मागासमधूनही व ओबीसीमधूनही लाभ हवा आहे. या समाजाने पिढ्यानपिढ्या लाभचलाभ घेतला आहे. आपण आपल्या समाजाच्या संख्येनुसार वेगळे १०% आरक्षण घ्यावे. ओबीसीतून नको. असेही करता येईल की ज्याप्रमाणे N.T.1,2,3,4 अशी विभागणी केली आहे त्याप्रमाणे S.C.मध्ये S.C.1, 2असे भाग करता येईल. दलित वर्गाचे 13%दलितांना व या समाजास 10%असे 23%करता येईल. म्हणजे दलित समाजाच्या मिळणाऱ्या सवलतीही मिळतील. आपणास दलित/ओबीसीच्या हाताखाली काम करतोय असे वाटणार नाही. आपण प्रस्थापित नसून दलित मागासवर्गीय आहात हे सिद्ध होईल.

     आज ओबीसी समाजाने काळजावर कोरले पाहिजे की येथून पुढे कारखाने, संस्था, बँका,ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, आमदारकी किंवा खासदारकीला मतदान करेन तर फक्त आणि फक्त ओबीसीलाच. जेथे जेथे एस. सी, एस. टी आरक्षण असेल तेथे त्यांना मदत करा व अन्य ठिकाणी त्यांची मदत घ्या. एस सी, एस.टी सोडून इतर ठिकाणी फक्त आणि फक्त ओबिसिलाच मतदान करा. त्याचबरोबर सर्वानुमते एकच उमेदवार द्या. ओबीसी बांधवानी लबाड लांडग्यांच्या नादी न लागता व चार पैसाला विकला न जाता आपल्या हक्कासाठी स्वाभिमानी राहून लढा. तर आणि तरच तुम्हाला न्याय मिळेल.

(माहिती योग्य वाटल्यास सर्व ओबीसी बांधवापर्यंत फॉरवर्ड करा.)

- प्रा. डॉ. संतोष कोळेकर
अध्यक्ष:चैतन्य उद्योग समूह
अध्यक्ष:यशवंत ब्रिगेड,महाराष्ट्र राज्य
अध्यक्ष:अ.भा.साहित्यिक व सांस्कृतिक परिषद
मो. नं.9373285554,7606033007.