जत तालुका ओबीसी संघटनेचे वतीने प्रगत मराठा समाजास ओबीसीतून प्रमाणपत्र देणेची कार्यवाही त्वरीत थांबवून न्या. शिंदे समिती बरखास्त करावी या मागणीसाठी तसीलदार जत यांना निवेदन देण्यात आले

     जत दि.२२/१२/२०२३ मराठा समाजास ओबीसीतून  आरक्षणास  ओबीसी समाजाचा तीव्र विरोध आहे. सरकार ओबीसींच्या आरक्षणास धक्का न लावता मराठा समाजास आरक्षण देणार असे वारंवार सांगून आणि सर्व पक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत चर्चा होऊन ओबीसी आरक्षणाला  धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे असे ठरले असताना सुध्दा  न्या. शिंदे समितीच्या माध्यमातून सुरुवातील निजामकालीन, नंतर मराठवाड्यातील आणि पुढे संपुर्ण महाराष्ट्रातील शिंदे समितीद्वारे कुणबी नोंदी शोध सुरु केले. बर्‍याच ठिकाणी खाडाखोड करुनही नोंदी दाखविल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत.वंशावळीनुसार या सर्वांना व त्यांचे सग्यासोयर्‍यांना ओबीसी प्रमाणपत्र देणे यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार असल्याने ज्या आदेशाने कुणबी नोंद शोध आणि त्यानुसार प्रमाणपत्र वितरीत करणे सुरु केले आहे, तो आदेश रद्द करावा.  असंवैधानिक व पक्षपाती  न्या. शिंदे समिती त्वरीत बरखास्त  करावी. आता पर्यंत राष्ट्रीय काका कालेलंकर आणि बी. पी. मंडल या दोन आणि आठ राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा मागास नाहीत असे आपल्या अहवालत नमूद केले असून सुद्धा राज्य मागास आयोगाचे सदस्य राजकीय व सरकारच्या विनाकारण हस्तक्षेपामुळे राजीनामा देत आहेत. सरकारने या हस्तक्षेपाकडे दुर्लक्ष केले आणि आरक्षणास अनकुल असलेले अध्यक्ष बनवले आहेत.राज्य मागासवर्ग आयोग आता मराठा मागासवर्ग आयोग होत असल्याचे दिसत असल्याने हा  आयोग रद्द करावा.

    मराठा समाजास ओबीसींच्या हक्कास धक्का न लावता वेगळे आरक्षण देण्यात यावे .ओबीसी आयोगाकडून सर्व जातीजमातींचे सर्वेक्षण व्हावे. सर्व घटकांना समान सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, आर्थिक न्याय मिळण्यासाठी जातनिहाय जनगणना करावी.

    मराठा समाजाचे आंदोलनाचे दबावात येवून  ओबीसीतुन आरक्षणाचे वाटेकरी वाढविल्यास ओबीसी समाज तीव्र आंदोलन करेल.ओबीसी समाजाला सरकार संरक्षण देत नसून मराठा समाजाच्या हितासाठी सरकार कार्य करीत असल्याचे महाराष्ट्र राज्यातील ओबीसीं समाजाची भावना झाली आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मराठा अधिकारी आपल्या सत्तेचा गैरवापर करून कायदा नियम धाब्यावर बसवून ओबीसी समाजाच्या हितरक्षणास बाधा पोहचवित आहेत.सरकार मध्ये मुख्यमंत्र्याना सर्वाधिकार असतात याचा सरास उपयोग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ओबीसीं समाजाला पक्षपाती वागणूक देऊन मराठा समाजाला असंवैधानिक मार्गाने आरक्षण देत आहेत  म्हणून ओबीसी समाजाला तीव्र आंदोलन करावे लागत आहे परिणामी आंदोलनामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास सर्वस्वी सरकार जबाबदार राहिल म्हणून तसीलदार जत यांना  निवेदन दिले.

    यावेळी ओबीसी नेते तुकाराम माळी, पोपट पुकळे, मुरलीधर शिंगे, तायाप्पा वाघमोडे, औरसंगे ‌‌‌ सह असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.