अखिल भारतीय राजकीय ‘अ-ब्राह्मणी’ मॉडेलः ओबीसी पक्ष 

- प्रा. श्रावण देवरे  

     कॉंग्रेस व इंडिया आघाडीने जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा आपल्या अजेंड्यावर घेतल्यानंतरही पाच राज्याच्या निवडणूकात कॉंग्रेसचा दारूण पराभव झाला. याचे दोन अर्थ निघतात- एकतर जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा तकलादू असून त्याचा जनतेवर काहीही परिणाम झालेला नाही. दुसरा- कॉंग्रेस अजूनही विश्वासार्ह नाही. तिसरा मुद्दा असाही असू शकतो की, भाजपा अजूनही ओबीसींमध्ये मजबूत आहे.

     उपरोक्त तिन्ही मुद्द्यांचा विचार करता हे आढळून येते की, भारतीय जनतेचं मानस विशेषकरून ओबीसी मानस समजून घ्यायला आपण कमी पडतो आहोत. ओबीसी हा मुख्यतः उद्योजक-उत्पादक व कष्टकरी समाजघटक असून त्याच्या जनमानसावर देशात क्रांती अथवा प्रतिक्रांती घडत असते. दासप्रथाक चातुर्वर्णिक समाजव्यवस्था नष्ट करणारी बौद्धक्रांती घडवून आणण्यात तत्कालीन मुक्त झालेल्या दासांनी जी कृषीक्रांती घडवू आणली त्यात बौध्दक्रांतीची बीजे व विकास आहे. गुलामगिरीतून मुक्त झालेल्या दासांनी उत्पादन साधने विकसित करुन लोखंडी कुर्‍हाड व लोखंडी नांगराच्या साहाय्याने शेती व शेती उत्पादनाचा दसपटीने विकास केला, म्हणूनच त्या काळी जनतेने बौद्ध क्रांती स्वीकारली. नवी येऊ घातलेली क्रांती जर जुनी कुंठीत झालेली व्यवस्था तोडण्यात व नवी व्यवस्था भरभराटीला आणण्यात यशस्वी होत असेल तरच तीचा स्वीकार होत असतो. अर्थात याला महाप्रबोधनाची जोड आवश्यक असतेच. त्या काळाच्या बौध्द भिक्खू संघांनी देशभर अखंडपणे चारिका करुन जी महाप्रबोधनाची चळवळ उभी केली, तीची जोड नसती तर ही बौद्ध क्रांती प्रचंड वेगाने आशिया खंडात पसरली नसती.
प्रबोधन किंवा महाप्रबोधन म्हणजे जनमानस बदलणारी चळवळ असते.

     मुक्त झालेल्या दासांनी जी कृषी क्रांती केली त्यात स्वतः शेती करणारे शेतकरी व वाढत्या शेती उद्योगाला लागणारी अवजारे बनविणारे लोहार, सुतार, विणकर, पिंजारी, कुंभार हे नुकतेच निर्माण होत असलेले समाजघटक येतात. उत्पादित झालेला माल देशोदेशीच्या मार्केटमध्ये पोहचविणारे भटके समाजघटक निर्माण झालेत. त्यासोबत सेवाकर्मी नाभिक, धोबी आदि आलेत. हे सर्व समाजघटक आज ओबीसीजाती म्हणून ओळखल्या जातात. या तत्कालीन ओबीसींची वर्णव्यवस्थेतील दासप्रथाक ब्राह्मणी मानसिकता बदलवण्यासाठी नवी क्रांतीकारी उत्पादन व्यवस्था व उत्पादन साधने कारणीभूत झालीत, त्याचप्रमाणे भिक्खूंची महाप्रबोधन चळवळही कारणीभूत झाली.

     बौध्दक्रांति नष्ट करून जातीव्यवस्थेची प्रतिक्रांति घडवून आणण्यासाठी या तत्कालीन उत्पादक ओबीसी समाजघटकांची मानसिकता बदलण्याची गरज ब्राह्मणांना वाटत होती. कारण कोणतीही समाजव्यवस्था ही अर्थव्यवस्थेवर उभी असते. अर्थव्यवस्था कोसळली की ती समाजव्यवस्थाही कोसळते. बौद्धक्रांतीमुळे आलेली तुलनात्मक समतावादी व्यवस्था ही केवळ त्याकाळच्या उत्पादक ओबीसी व्यावसायिकांनी निर्माण केली, टिकवून ठेवली व मजबूतही केली होती. त्यामुळे बौद्ध क्रांती नष्ट करायची असेल तर तत्कालीन ओबीसी व्यावसायिकांनी निर्माण केलेली अर्थव्यवस्था नष्ट करणे गरजेचे होते. त्याचप्रमाणे अखंडपणे पोथ्या-पुराणांच्या भाकडकथांमधून कुप्रबोधनाची महाचळवळ चालवावी लागणार होती. ईसवी 1 मध्ये पुष्यमित्रशृंगाने केलेली राजकीय ब्राह्मणी प्रतिक्रांति ईसवीच्या सहाव्या शतकात पूर्णपणे जातीव्यवस्थेत रूपांतरित होते. एवढा मोठा कालावधी (500 वर्षांचा) लागतो जनमानस बदलण्यासाठी!

     आता आपण भूतकाळातून वर्तमानात येऊ या! कॉंग्रेस हा पक्ष शूद्रअतिशूद्रांचा नाही, ब्राह्मणांचा आहे, हे तात्यासाहेब महात्मा जोतीराव फुले यांनी कॉंग्रेसचा जन्म होत असतांनाच सांगीतले होते. त्यामुळे शूद्रादिअतिशूद्र (बहुजन) हे 1930 पर्यंत कॉंग्रेसपासून लांब होते. मात्र क्षत्रिय जाति म्हणविणार्‍या मराठा सारख्या जातींनी स्वजातीच्या राजकीय हितासाठी कॉंग्रेसमध्ये सामील झाल्यात व त्यांच्यामागे ओबीसीही फरफटत कॉंग्रेसमध्ये गेला. तिकडे तामीळनाडूमध्ये ओबीसी नेते सामी पेरियार कॉंग्रेसला लाथ मारुन ओबीसी-बहुजनांची स्वाभिमानी चळवळ उभी करत होते व इकडे महाराष्ट्रात सत्यशोधक पंचपक्वान्ने सोडून कॉंग्रेसचे शेण खाणारे मराठा नेते ब्राह्मणावादाची छावणी मजबूत करत होते. त्यांच्यामागे ग्रामीण ओबीसीही गांधीवादाकडे ओढला गेला.  मवाळ ब्राह्मणी गांधीवादाकडून कट्टर ब्राह्मणवादाकडे ओबीसींना आणण्यासाठी संघ-भाजपाच्या ब्राह्मणांना अनेक हिंदू-मुस्लीम दंगली घडवून आणाव्या लागल्यात. आर.एस.एस.च्या असंख्य शाखा देशभर कुप्रबोधनाची महाचळवळ चालवीत होत्या. हिंदुकोडबीलविरोध, गोवधबंदी, गंगाजलयात्रा, रामरथयात्रा, बाबरीमशिदभंजन, राममंदिर उभारणी अशा अनेक कृतीकार्यक्रमातून व कुप्रबोधनातून ओबीसींचे मानस बदलण्यासाठी प्रयत्न करावे लागलेत. यासाठी किमान 90 वर्षांचा (1925-2014) कालावधी लागला.

     हे सर्व समजून न घेता आपण उथळपणे पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालांचे विश्लेषण करीत असाल तर आपली फसगत होणे स्वाभाविक आहे. भारतीय जनतेने मुख्यतः ओबीसींनी कॉंग्रेसला ‘नालायक’ म्हणून नाकारले व भाजपाला स्वीकारले. आता भाजपाही नालायक निघाल्यामुळे लोकांनी पुन्हा पहिल्या नालायकाकडे गेले पाहिजे, हे गृहितक मुळातच चुकीचे आहे. पहिल्या नालायकाकडे लोक तेव्हाच जातील, जेव्हा तो पहिला नालायक सुधारला असल्याची खात्री व पुरावा देईल. कॉंग्रेसवर नाराज झाले की भाजपाकडे जावे व भाजपावर नाराज झाले की पुन्हा कॉंग्रेसकडे यावे, हा धंदा आतापर्यंत खूप केला गेला. आता जोपर्यंत ‘‘चांगला, स्वतःचा व स्वाभिमानी’’ पर्याय समोर उभा राहात नाही तोपर्यंत ओबीसी जनता भाजपकडेच राहात असतील तर त्यांना दोष देण्यात काहीच अर्थ नाही.

     स्टॅलिन, नितीश, तेजस्वी यांच्यासारख्या राष्ट्रीय ओबीसी नेत्यांकडे अखिल भारतीय ‘‘स्वतःचा स्वाभिमानी पर्याय’’ उभा करण्याची क्षमता असतांना ते मात्र ओबीसी जनतेला पुन्हा कॉंग्रेसच्याच दावणीला बांधत आहेत. यात त्यांची अगतिकता समजू शकतो. कारण केंद्रात जोपर्यंत भाजपा सरकार आहे, तोपर्यंत या ओबीसी नेत्यांची सरकारे धोक्यात आहेत. महाराष्ट्रात जसे ‘खोके सरकार’ भाजपाने स्थापन केले तसे खोके-सरकार बिहार, तामीळनाडूमध्ये येण्याची भिती आहेच! शिवाय ईडी, सीबीआयचा गैरवापर करून विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना धमकावणे सुरुच आहे. संघ-भाजपाच्या केंद्रसरकारने निर्माण केलेल्या या भयग्रस्त वातावरणातून त्वरीत मुक्त व्हायचे असेल तर कॉंग्रेसचीच साथ-संगत करावी लागेल, ही या ओबीसी नेत्यांची मजबूरी आहे. अर्थात या भयातून ममता बॅनर्जी, शरद पवार, महबुबा मुफ्ती, रेड्डी, या प्रादेशिक नॉन-ओबीसी नेत्यांचीही सुटका नाही. त्यामुळे तेही घाबरुनच इंडिया आघाडीत सामील झालेले आहेत.
नॉन-ओबीसी नेत्यांचे ठीक आहे, कारण त्यांना केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार असणे फायदेशीर ठरणारे आहे. परंतू ओबीसी नेत्यांना केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार तात्पुरता दिलासा देणारे असले तरी ते एकूणच ओबीसींसाठी व जातीअंताची चळवळ पुढे नेण्यासाठी घातक आहे. कॉंग्रेसचा स्थापनेपासूनचा इतिहास हा ब्राह्मणवादीच राहीलेला आहे. आता जरी त्यांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी अजेंड्यावर घेतलेली असली तरी त्याबाबतचा ताजा अनुभवही फारसा चांगला नाही. 

     2009 ते 2011 या दोन वर्षात ओबीसींचे देशव्यापी आंदोलन पेटले होते. माननीय छगन भुजबळांनी त्यावेळी ओबीसींची महासभा घेऊन रामलीला मैदान फुल्ल करणारा इतिहास पुन्हा दुसर्‍यांदा घडविण्याची धमकी दिली. या धमकीला घाबरून तत्कालीन कॉंग्रेसच्या केंद्र सरकारने लोकसभेत जातनिहाय जनगणना करण्याचे मान्य केले. मात्र प्रत्यक्षात जनगणनेच्या फॉर्मवर ओबीसी व जातीचा कॉलमच नव्हता. ही फसगत लक्षात आल्यावर लोकसभेत पुन्हा ओबीसी खासदारांनी गदारोळ केला व कॉंग्रेस सरकारने लगेच जातनिहाय आर्थिक जनगणना (SECC) करण्याचा कायदा केला. परंतू असा कायदा केल्यावरही प्रत्यक्षात जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये ओबीसीचा कॉलम नव्हताच! 

     अशाप्रकारे कॉंग्रेसकडून ओबीसींची वारंवार फसवणूक करणारा ताजा अनुभव गाठीशी असतांना ओबीसींनी कॉंग्रेसच्या केवळ तोंडी आश्वासनावर विश्वास ठेवून कॉंग्रेसला मते द्यावीत, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल.

     जातनिहाय जनगणनेला उघडपणे विरोध करणार्‍या भाजपाला निवडून आणण्यामागे ओबीसींना एकच मुद्दा सिद्ध करायचा आहे की, ‘कॉंग्रेस नालायक आहे म्हणून भाजपला मते व भाजपाही नालायक निघाली म्हणून पुन्हा नालायक असलेल्या कॉंग्रेसकडे जाणे, हे ओबीसींना मान्य नाही.’ ‘‘एकदा कॉंग्रेस, एकदा भाजपा’’ हे ब्राह्मणी राजकीय मॉडेल आहे, ते मोडीत निघत असेल तरच ओबीसी भाजपाकडून निघून नव्या मॉडेलकडे जाईल.

     नवे अब्राह्मणी राजकीय मॉडेल दोनप्रकारे उभे करणे शक्य होते. पहिल्या मॉडेलमध्ये हे अपेक्षित होते की, 17 व 18 जुलै 23 रोजी इंडिया आघाडीची स्थापन होत असतांना कॉंग्रेसने जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा स्वीकारल्यानंतर त्वरीत राजस्थान, छत्तीसगढ व कर्नाटकमधील आपल्या सरकारांना जातनिहाय जनगणनेचा कायदा करून राज्यस्तरावर जातनिहाय जनगननेचे काम सुरू करता आले असते. यातून कॉंग्रेस खरोखर ब्राह्मणी छावणीतून बाहेर पडून अब्राह्मणी छावणीकडे येत असल्याची खात्री देता आली असती. मात्र असे नवे अब्राह्मणी राजकीय मॉडेल कॉंग्रेसला उभे करता आले नाही. आणी यापुढे तेलंगणा व कर्नाटकमध्ये कॉंग्रेस सरकार जातनिहाय जनगणनेचा कायदा करेल, अशी सुतराम शक्यता नाही. म्हणून नितिशकुमार, तेजस्वी यादव, स्टॅलिन यांनी कॉंग्रेसचा नाद सोडला पाहिजे व नवे अखिल भारतीय शूद्ध अब्राह्मणी राजकीय मॉडेल उभे केले पाहिजे.

हे शुद्ध अब्राह्मणी राजकीय मॉडेल अखिल भारतीय करण्यासाठी या ओबीसी नेत्यांनी प्रत्येक राज्यातील प्रामाणिक ओबीसी नेत्यांना सर्वप्रकारचे सहकार्य करून      त्यांना ओबीसी पक्षाची स्थापना करायला सांगीतले पाहिजे. ओबीसी पक्ष स्थापन करणारे हे नेते कोणत्याही प्रस्थापित राजकीय पक्षाशी संबंध नसलेले पाहिजेत. तामिळनाडू, बिहार व उत्तरप्रदेशमध्ये ओबीसीच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी पक्ष स्थापन होऊ शकतात व सत्ताही काबीज करू शकतात, तर मग महाराष्ट्र व इतर राज्यातही ते सहज शक्य आहे.

     आज देशभर अनेक राज्यांमध्ये प्रामाणिक ओबीसी कार्यकर्ते प्रस्थापित पक्षांना शरण न जाता स्वतंत्रपणे ओबीसी चळवळ उभी करीत आहेत. याच ओबीसी कार्यकर्त्यांना साधने पुरवून राज्यस्तरीय ओबीसी पक्ष स्थापन करण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे. किंवा तुमच्याच पक्षाचा विस्तार या राज्यांमध्ये तुम्ही करू शकता. तेलंगणाचा मुख्यमंत्री केसीआर महाराष्ट्रात येउन येथील ओबीसी कार्यकर्त्यांना साधने पुरवून बीआरएस पक्षाचा विस्तार करू शकतो, तर नितीश, स्टॅलीन, अखिलेश हे महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्ये आपल्या ओबीसी पक्षांचा विस्तार सहज करू शकतात.  
    
     स्टॅलिन, नितीश, अखिलेश व तेजस्वी यांना अशाप्रकारचे अखिल भारतीय ओबीसी राजकारणाचे मॉडेल उभे करण्याची बुद्धी लवकरच प्राप्त होवो! तो पर्यंत जयजोती! जयभीम!! सत्य की जय हो!!!
 
- प्रा. श्रावण देवरे, संस्थापक-अध्यक्ष,   ओबीसी राजकीय आघाडी,  संपर्कः 94 227 88 54 
ईमेलः obcpartys@gmail.com