देशातील सर्व लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के जागा आरक्षित करणारे हे विधेयक लोकसभा व राज्यसभेने एकमताने मंजूर केले. राष्ट्रपतीच्या सहीने त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. महिला आरक्षण विधेयक संसदेत पारित होत असताना, ज्यांनी महिला विधेयक आता आणले त्यांचे हेतू, मनसुबे,  स्त्रियांबद्दल असलेले पौराणिक हीन विचार, मागासवर्गीय स्त्रियांवरील अन्याय यावरील सार्वत्रिक चर्चेतून अनेक प्रश्न उभे राहत असल्याचे दिसते. महिला सक्षमीकरणाच्या संकल्पनेतून सुरु झालेला, महिला आरक्षणाच्या मागणीचा इथपर्यंतचा प्रवास बघता सुमारे पंचवीस वर्षाच्या कालखंडात या विधेयकाला विरोधाचे व समर्थनाचे अनेक कंगोरे आहेत. खरंतर  आरक्षणाचा मूळ हेतू समाजातील मागे पडलेल्या घटकांना मुख्यप्रवाहात आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक संधी देण्याचा एक न्यायपूर्ण भाग होय. ज्यांच्यावर हजारो वर्षे अन्याय झाला अशा स्त्रिशुद्रातिशुद्र समाज घटकांना विकासाच्या संधी देणे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने आणि लोकशाहीचा मूलाधार  स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांचे संवर्धनासाठी आवश्यक कसोटी ठरते. भारतीय समाजव्यवस्थेत अनेक विषमतामूलक तत्वे खरं तर या सामाजिक न्यायाच्या मूल्यांना छेद देणारी ठरली आहेत. त्यामुळे संविधानाच्या अंमलानंतर शैक्षणिक सामाजिक मागास घटकांना आरक्षणाची तरतूद करत असताना संघर्षपूर्ण वाटचाल राहिलेली आहे. अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणानंतर ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न विशेषतः देशासमोर 'आ' वासून उभा राहिला, पण त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यात आलेले नाही. ओबीसी आरक्षणाचा गुंता उच्चजातहितसंबंधीयांच्या अनिच्छेमुळे सोडविला जात नाही. ओबीसींना लावलेला क्रीमिलेयर, ५०% आरक्षणाची मर्यादा, जातवार जनगणना इत्यादी प्रश्नांची न झालेली उकल ओबीसींच्या सामाजिक न्यायाच्या मार्गातील अडसर ठरत आहे. ओबीसी आरक्षणाची समस्या एकीकडे जटील करून ठेवली त्याचा भडका देशभर पेटलेला असताना, ती आग तशीच पेटत ठेवून महिला आरक्षणाचा पुळका का आला? असा सवालही उभा ठाकणे रास्त आहे. त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयक हे एक कोडेच ठरते. लोकसंख्येच्या निम्मे प्रमाण असलेल्या महिलांना शासकीय निर्णय प्रक्रियेत सहभागाची संधीच नाकारणे कोणत्याही देशात प्रगत समाजाचे दिवास्वप्न पाहणाऱ्या देशासाठी कसे न्यायसंगत आणि व्यावहारिक दृष्ट्या योग्य ठरू शकेल ?

     महिला आरक्षण विधेयक अनपेक्षितपणे उचलून धरले असतानाच मणिपूर येथील उद्विग्नता आणि तेथे होणारे महिलांवरील अत्याचार या घटनांबद्दल मात्र चुप्पी कायम असते. या पार्श्वभूमीवर टीकेची झोड उठत आहे. मणिपुरमध्ये ज्या पद्धतीने नग्नधिंड काढून महिलांचा अपमान होतो, त्यावरून ही टीका होणे स्वाभाविक आहे. त्याबद्दल जबाबदार यंत्रणा काहीच कसे करू शकत नाही ? हा सवाल त्यानिमित्ताने विचारला जात आहे.

     महिलांचा उदोउदो, अतिगौरविकरण करण्याच्या नादात पारित केलेले विधेयक एकीकडे संमत होत असताना या देशात जेव्हा देशाच्या अत्युच्च सन्मानाचे राजकीय प्रतीक असलेल्या नवनिर्मित संसद भवनाचे उद्घाटनप्रसंगी सर्वोच्चपदी असलेली राष्ट्रप्रमुख पदावरील व्यक्ती महिला असल्याने त्या ठिकाणी पाचारण केले जात नाही यावरून महिलांबद्दल  असलेले बेगडी प्रेम उघड पडत आहे. ही घटना महिलांवरील अन्यायाला इतिहासकालीन संदर्भ प्राप्त करून देणारी आहे. या देशात चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेत महिलांना अवर्ण म्हणून संभावना करून महिलांशी अमानवीय व्यवहार केला गेला. प्राचीन भारतीय समाजात मातृसत्ताक पद्धतीचा पाडाव करुन स्त्रियांना हीन पातळीवर पोहचवण्यात आले. "पुरुषप्रधान वैदिक आर्यसमाजाने अनेक क्रूर चालीरीतींच्या साहाय्याने या जमातीच्या जीवनातील मातृसत्ताकाचे माहात्म्य नष्ट करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. बालविवाह , बहुपत्नीकत्व, विधवांना दिली जाणारी अमानुष वागणूक आणि सतीची चाल या सर्वच गोष्टी या दृष्टीने उद्बोधक आहेत . स्त्रीच्या तुलनेने पुरुष हाच श्रेष्ठ आहे, ही पुरुषप्रधान समाजाची कल्पना येथील मातृसत्ताक-प्रभावित समाजमनावर बिंवण्यासाठी वैदिक आर्यपरंपरेत वाढलेल्या विचारवंतांनी या चाली रूढ केल्या. स्त्री-माहात्म्याचे अवमूल्यन करण्याचा इतका कठोर आणि आग्रही प्रयत्न जगात अन्यत्र कोठेही झालेला आढळत नाही. (पृ. ७१,लोकायत, स. रा. गाडगीळ, लोकवाङ्मय गृह, जानेवारी २०१३,) त्याचा पगडा भारतीय समाजावर आजही दिसत आहे. अनेक प्रसंगी धार्मिकस्थळी महिलांना प्रवेशास मज्जाव आहे. कित्येक ठिकाणी मंगलप्रसंगी महिलांना प्रवेश नाकारला जातो. नव्या संसदभवनाच्या उद्घाटनाच्या मंगलप्रसंगी देशाच्या महिला राष्ट्रप्रमुखास पाचारण न करणे ही बाब त्यामुळे गंभीर ठरते. अशा परिस्थितीत महिला विधेयक पारित करून त्याचा राजकारणी प्रचारकी फायदा घेण्याचा कावा उघडा पडतो.

     महिलांवरील अत्याचाराचे सत्र या देशात सातत्याने चालू असते. लैंगिक शोषण, बलात्कार, खून, घरगुती हिंसा, कोवळ्या मुलींपासून तर वयोवृद्ध महिलांवरील अत्याचार ह्यांच्या संख्येत घट तर दिसतही नाही. महिलांचे श्रमिक शोषण, पितृसत्ताक व्यवस्थेचा भाग असलेल्या कुटुंबव्यवस्थेत, विवाह संस्थेत, धार्मिक संस्कार-विधींमध्ये, स्त्रियांना देण्यात येणारी दुय्यम वागणूक अशा कितीतरी स्त्रियांच्या समस्यांचीही गुंतागुंत येथील धर्मग्रंथाने,सामाजिक व्यवस्थेने करून ठेवली आहे. "जन्मापासून मृत्यूपर्यंतच्या सर्व अवस्थांमध्ये स्त्रियांना पुरुषांपेक्षा हीन लेखले जाते, हे एक ऐतिहासिक सत्य आहे; परंतु हे काही पूर्ण सत्य नव्हे . कारण, जन्माच्याही आधीची गर्भावस्था आणि मृत्यूच्याही नंतरचे अंत्यसंस्कार यांच्या बाबतीत धर्मशास्त्रांनी केलेले नियमही स्त्रियांना हीन लेखणारेच आहेत. किंबहुना, गर्भावस्थेच्याही आधीची आईवडिलांच्या मनातील अपत्यप्राप्तीची इच्छा पाहिली आणि अंत्यसंस्कारानंतरचे पारलौकिक वा पुनर्जन्माने प्राप्त होणारे ऐहिक जीवन याविषयीच्या धारणा पाहिल्या, तरी स्त्रीविषयीचा तिरस्कार दिसून येतो." (पृ.११, हिंदू संस्कृती आणि स्त्री, ले. आ. ह. साळुंखे, लोकवाङ्मय गृह, डिसेंबर २०११) धर्मग्रंथाचा पगडा समाजमनावर घट्ट करणारे, त्यातच समाजाचं सुख असल्याचे सांगत असतात.नारी शक्तीला वंदन करण्याचा असा महिलांप्रति दिखाऊपणा करायचा, महिलांचे अद्भूत शक्तीच्या रुपात उदात्तीकरण करायचे नाहीतर तिला भोगवस्तुसमान ओरबाडून घ्यायचं अशी मूल्य सांगणारी व्यवस्था या देशात अजूनही मानगुटीवर बसलेली आहे. अशा अनेक बाबींचा सोक्षमोक्ष कसा लावायचा याची समाजाला चिंता आहे. मनुस्मृतीने स्त्रियांना दिलेली गुलामीची वागणूक तर कमालीची अन्यायकारक आहे. एकप्रकारे मनुस्मृतीने स्त्रियावरील अत्याचाराचा कळस केला. (पहाः मनुस्मृती अध्याय ५, श्लोक १५६ ते १६७ ; पंडित रामचंद्रशास्त्री अंबादास जोशी, प्रकाशकः ध.ह. सुरळकर, श्री गुरुदेव प्रकाशन, ७ रविवारपेठ, पुणे) त्या गुंतागुंतीची उकल नारी शक्ती वंदनच्या झगमगाटात कसे करणार? या अन्यायकारक आशयसंपन्न धर्मसूत्रांकडे कुणाचे कसे लक्ष जाऊ नये?

'ढोल गवार शुद्र पशू नारी
 ये सब है ताडन के अधिकारी'  

     हा कुविचार अजूनही उराशी बाळगून ब्रम्हहित साधणारे भामटे काही कमी नाही. महिलांसाठी न्यायोचित भूमिका घेण्यासाठी या देशात महिला आयोग स्थापन करण्यात आला,महिला कल्याण मंत्रालय कार्यरत आहे, त्या संस्था या तमाम बाबींकडे कसं बघतात ? हेही महत्त्वाचे आहे. 

     जातीव्यवस्थेने समाजात पेरलेली विषमता अन्यायकारक आहे. त्या अन्यायाची तीव्रता कनिष्ठ जातीत अधिक आहे. खालच्या जातीवर जास्त अन्याय होत आलेला आहे. स्त्रियांच्या बाबतीतही हे सूत्र लागू पडते दलित, आदिवासी, भटक्या विमुक्त, ओबीसी महिलांवर होणारे अत्याचार व उच्चजातीय स्त्रियांवरील अत्याचार सर्वत्र सारखे दिसत नसतात. कनिष्ठ जातींच्या शोषणाची झळ स्त्रियांना अधिक पीडित करणारी आहे.  हे वास्तव मानणारा व मांडणारा एक मोठा अभ्यासक विचारवंत वर्ग या देशात आहे. एखाद्या उच्चजातीय महिलांवर अतिप्रसंग घडला तर 'निर्भया' प्रकरण होऊन त्याची सर्वत्र चर्चा होणे, आणि दररोज कुठे ना कुठे आदिवासी ओबीसी-कष्टकरी महिलांचे होणारे अत्याचाराचे सत्र कुणाच्याही कानी पडू नये? अशी येथील व्यवस्था असेल तर, प्रत्येक समाज घटक आपल्या सुरक्षेसाठी आरक्षणाची मागणी करण्यासाठी उभा टाकल्याशिवाय राहणार नाही. (अर्थात महिला कुठलाही कुठल्याही समाज हक्काची असो तरी असली तरी तिच्यावरील अत्याचार समर्थन अत्याचाराचे समर्थन होऊ शकत नाही.) महिला आरक्षणाचा विचार करत असताना त्यामुळेच अनुसूचित जाती जमातीच्या महिलांचा कोटा निश्चित करण्यात आलेला आहे. हाच प्रश्न ओबीसी महिलांच्या बाबतीत उजागर होत आहे. ओबीसी महिला सुद्धा उच्चजात महिलांपेक्षा अनेक बाबतीत मागास आहेत ओबीसी समाजाच्या मागासपणाचा विचार करत असताना, ओबीसी महिलांच्या मागासपणाचा विचारही करण्यात आलेला आहे. ओबीसी पुरुषांप्रमाणेच सांस्कृतिक,सामाजिक, राजकीय आर्थिक दृष्ट्या ओबीसी महिला कमालीच्या मागास आहेत, उच्चजातीय महिलांच्या स्पर्धेत ओबीसी महिला कशा टिकू शकतील? म्हणून महिला आरक्षणात ओबीसी महिलांना लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये आरक्षण मिळावे म्हणून मागणी होत आहे. महिला आरक्षण विधेयक अनेक वर्षापासून थंड बस्त्यात पडले होते. त्यामागील कारणांपैकी ओबीसी महिलांना त्याअंतर्गत आरक्षणाची मागणी मान्य करत नसल्याने त्या विधेयकाला विरोध असणे, हे एक प्रमुख कारण होते. सुमारे २०-२५ वर्षांपूर्वी हे महिला विधेयक संसदेत मांडले असता त्यात ओबीसी महिलांच्या कोट्याची मागणी करत, विधेयकाच्या प्रति संसदेत समाजवादी पक्ष व राष्ट्रीय जनता दलाच्या लोकप्रतिनिधींनी फाडून टाकल्या होत्या. त्यामुळे ते बिल पारित होऊ शकले नव्हते. आणि त्यापश्चात महिला ओबीसीचा कोटा निश्चित केल्याशिवाय महिला आरक्षण विधेयक संसदेत सादर करण्याची हिंमतही झाली नाही.

     मात्र घिसाडघाई करत आता हे विधेयक पारित करण्याचे सोपस्कार उरकण्यात आले. आजही संसदेत ओबीसी खासदारांची संख्या काही कमी नाही, पण 'राजकीय एकचालकानुवर्ती वृत्ती आणि दंडेलशाही धोरणानुसार हे विधेयक श्रेयवादाच्या फंदात पारित करून घेतले.' अशी होणारी टीका केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून नव्हे तर सत्ताधाऱ्यांची त्यामागील राजकीय गणितं अधिक स्पष्ट करणारी वाटते. नारी शक्ती वंदन कायदा अंमलबजावणीवर दाट सावट असताना, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या संभाव्य अडचणींची जाणीव असताना हे विधेयक पारित का करण्यात आले? यामागील खरी गोम समजली पाहिजे. महिला आरक्षणाला कोणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही. पण महिला विधेयक ज्या पद्धतीने पारित झाले त्याचा विचार करता महिला आरक्षण थंड बस्त्यातच राहील. कारण जी समाजव्यवस्था महिलांचा अनादर  करते, महिलांना दुय्यम ठरवते, त्या व्यवस्थेच्या मुखंडाना महिलांना आरक्षण मिळावे असे वाटतच नाही. त्यामुळे नारी शक्ती विधेयक अर्थात, महिला आरक्षण विधेयक पारित करणे केवळ एक मृगजळ ठरावेत.

- अनुज हुलके