- प्रा. श्रावण देवरे

 ( पाच राज्यातील निवडणूकांचे विश्लेषण ) - पुर्वार्ध 

     नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्याच्या निवडणूकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर माझे अभिनंदन करणारे फोन मला आलेत. त्यापैकी एक फोन फॉरवर्ड प्रेसचे संपादक नवल कुमार (दिल्ली) यांचा फोन होता. ते म्हणाले, ‘स्टॅलिन ईफेक्ट’ शिर्षकाचे चार लेख तुम्ही लिहीले होते व ते आम्ही हिंदी व इंग्रजीत आमच्या मॅगॅझिनमध्ये छापलेत. त्यात आपण कॉंग्रेस व इंडिया बद्दल जे मुद्दे लिहिले आहेत, ते या निवडणूक निकालांनी खरे ठरविले आहेत. तुमचे अभिनंदन!

     आणखी काही फोन मला येत होते. त्यांचा आशय असा होता की, ‘आपण जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर भरपूर जनजागृती, लेखन व भाषणे केली आहेत. देशातील ओबीसी जातनिहाय जनगणनेसाठी आंदोलन करीत आहे. कॉंग्रेस व इंडिया आघाडीने जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा या निवडणूकात लावून धरल्यावरही ओबीसींनी कॉंग्रेसला मते दिली नाहीत. भाजपालाच मते दिलीत. असे का झाले?

     हे दोन्ही मुद्दे एकमेकांशी निगडीत आहेत. मी "स्टॅलिन इफेक्ट" च्या चार लेखात एक मुद्दा स्पष्ट केला होता की, जोपर्यंत कॉंग्रेस व भाजपा केंद्रात सत्तेत येत राहतील, तोपर्यंत जातनिहाय जनगणना होणे शक्य नाही. त्यावेळेसही बरेच मित्र मला विरोध करीत होते व सांगत होते की, ‘कॉंग्रेस व इंडिया आघाडीने जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा आपल्या अजेंड्यात घेतलेला आहे. त्यामुळे आपण आता कॉंग्रेस व इंडियाच्या पाठीशी उभे राहून भाजपाचा पराभव करण्यास मदत केली पाहिजे. शेवटी दगडापेक्षा वीट मऊ!’

     माझा खरा आक्षेप येथेच आहे. आपल्या दलित + ओबीसी + आदिवासींच्या अब्राह्मणी छावणीसमोर ‘दगड आणी वीट’ हे दोनच पर्याय का ठेवले जातात? दगडाने डोके फुटते तसे वीट सुद्दा डोके फोडतेच ना? या दोन्ही पर्यायातून शेवटी एकच पर्याय समोर येतो- आणी तो म्हणजे- ‘आपल्याला आपलं डोकं फोडूनच घ्यायचे आहे.’ हा एकमेव पर्याय आपल्यासमोर का उभा ठाकतो व तो आम्ही सहजपणे का स्वीकारतो? डोकं शाबूत ठेवून लढता येतं, हा दुसरा पर्याय आपण आपल्या डोक्यात का येऊ देत नाहीत ? कारण डोक्यानेच निर्णय घेऊन टाकला आहे की, ‘फुटायचेच आहे. फक्त दगड की वीट याचाच निर्णय आपल्या हाती आहे.’ ब्राह्मन + क्षत्रियजातींच्या ब्राह्मणी छावणीने जे अनेक धार्मिक, समाजिक, आर्थिक मॉडेल आपल्या अब्राह्मणी छावणीवर लादलेले आहेत. तसे त्यांनी त्यांचे राजकीय मॉडेलही आपल्यावर लादलेले आहे. त्या मॉडेलमध्ये त्यांनी ‘तुमचे डोके फुटण्याचा सिद्धांत’ सांगीतलेला आहे, आणी तो आपण आपल्या डोक्यावर घेतलेला आहे. ब्राह्मणी छावणीच्या हिताच्या या राजकीय मॉडेलवर मी नंतर कधीतरी सविस्तर लिहीणार आहे. आज तो आपल्या या लेखाचा विषय नाही.

     आज आपल्यासमोर मुख्य विषय आहे- जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा या पाच राज्यात काम का करू शकला नाही ? एखादा मुद्दा क्रांतीकारक आहे, आणी म्हणून तो मुद्दा मांडणारा आपोआप क्रांतीकारक होतो का ? तर अजिबात नाही. आपल्याकडे ईसापनीतीच्या अनेक गोष्टी सांगीतल्या जातात. कोल्हा आणी लांडगा हे दोन लबाड प्राणी गरीब बिचार्‍या मांजराला व उंदराला कसे गोडगोड बोलून फसवतात, हे आपण रानटी प्राण्यांच्या जगतात व मानवी प्राण्यांच्या जगातही अनेकदा ऐकलेले व पाहिलेले आहे.

     इंडिया आघाडीच्या पहिल्याच गठण बैठकीत (17 व 18 जुलै 23 रोजी) जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली व इडिया आघाडीने जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा स्वीकारला. तेव्हापासून आमचे बरेचसे पुरोगामी नेते व कार्यकर्ते ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’चा ठेका धरत कॉंग्रेसच्या प्रेमात पडले. मी त्यावेळी चार लेख लिहीत कॉंग्रेसचा हा चुनावी जुमला आहे, हे स्पष्ट केले.

     एखाद्या व्यक्तीवर चोर असल्याचा शिक्का मारला गेला तर त्या व्यक्तीला ‘चोर नसल्याचे सिद्ध’ करण्यासाठी खूप मेहनत व कसरती कराव्या लागतात. कॉंग्रेसची ओबीसींबाबातची भुमिका काय आहे, हे आज वर्तमानकाळात समजून घेण्यासाठी आपल्याला भूतकाळाचाही विचार करावा लागतो. इंग्रजांच्या काळात सुरू असलेली जातनिहाय जनगणना स्वातंत्र्य मिळाल्याबरोबर कॉंग्रेसच्या पहिल्या नेहरू सरकारने बंद पाडली. ओबीसींच्या हिताचा कालेलकर आयोग बासनात गुंडाळला. नेहरूंच्या मुलीने म्हणजे इंदिराजी यांनी मंडल आयोग नाकारला. नेहरूंच्या नातूने म्हणजे राजीव गांधी यांनी 1990 साली मंडल आयोग लागू होत असतांना विरोधी पक्ष नेते म्हणून संसदेत जे भाषण केले ते पूर्णपणे मंडल आयोगाला विरोध करणारे व ओबीसींचा अपमान करणारे होते. कॉंग्रेसच्या चौथ्या पिढीने म्हणजे पंतू असलेल्या राहूल गांधींनी 2022 पर्यंत जातनिहाय जनगणनेवर कधीच तोंड उघडले नाही. मग आत्ताच 2023 सालात राहूल गांधींचं तोंड अचानक जातनिहाय जनगणणेवर कसे बोलू लागले ?

     बिहारच्या ओबीसी सरकारचे प्रमुख असलेले नितिशकुमार व तेजस्वी यादव यांनी असंख्य अडथळ्यांवर मात करीत जातनिहाय जनगणना यशस्वी केली व तीचे पडसाद देशभरात उमटले. जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यांवर अनेक राज्यात आंदोलने होऊ लागलीत. अनेक राज्य सरकारांनी आपापल्या विधानसभांमध्ये जातनिहाय जनगणनेचे ठराव पारीत करून ते केंद्र सरकारकडे पाठविलेत. यातून पुढे जर ओबीसींचा दबाव वाढला तर या राज्यसरकारांना आपापल्या राज्यात बिहारप्रमाणे जातनिहाय जनगणना करावी लागेल. असे घडले तर ते ब्राह्मणी छावणीच्या दोन्ही राजकीय पक्षांना घातक ठरणारी गोष्ट आहे. जेव्हा अब्राह्मणी छावणीतील दलित + ओबीसी + आदिवासींचा एखादा प्रश्न तीव्र होतो तेव्हा प्रस्थापित ब्राह्मणी छावणीचा एक पक्ष त्या प्रश्नावर बोलायला लागतो व प्रश्न सोडवायचे आश्वासनही देतो. अशावेळी दलित + ओबीसी + आदिवासीमधील मध्यमवर्गीय लोक मवाळ बनतात व संबंधित पक्षावर विसंबून राहून लढणेच बंद करतात.

     जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्याचं तेच झालेले आहे. कॉंग्रेस व इंडिया आघाडीने जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा स्वीकारला आणी आता आपला प्रश्न मार्गी लागला असे समजून ओबीसी आंदोलन थंडावले. त्याचा परीणाम असा झाला की, कॉंग्रेसची सरकारे असलेल्या राजस्थान, छत्तीसगड सारख्या राज्यात जातनिहाय जनगणना सुरू करण्याचे दडपण नाहीसे झाले.

     या पुढील लेखात आपण अब्राह्मणी छावणीची राजकीय भुमिका काय आहे व काय असावी यावर चर्चा करू या! तो पर्यंत जयजोती! जयभीम!! सत्य की जय हो! 

- प्रा. श्रावण देवरे, संस्थापक-अध्यक्ष,  ओबीसी राजकीय आघाडी,  संपर्कः 94 227 88 546
ईमेलः obcpartys@gmail.com