प्रा. श्रावण देवरे

ओबीसीनामा - 14 आंबेडकरवाद. भाग - 4 - प्रा. श्रावण देवरे

     बाबासाहेबांनी 340 व्या परिच्छेदात अत्यंत काटेकोर शब्द वापरत ब्राह्मण+क्षत्रिय जातींना ओबीसी आरक्षणापासून हजारो किलोमीटर दूर ठेवले. कोणते काटेकोर शब्द बाबासाहेबांनी राज्यघटनेत वापरलेत? ‘‘सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले वर्ग’’ हेच ते काटेकोर शब्द! यात ‘‘आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले’’ हा शब्द बाबासाहेबांनी जाणीवपूर्वक टाळला, कारण या शब्दांचा गैरफायदा घेत क्षत्रिय जाती ‘‘आमच्या गरीब लेकारांना आरक्षण द्या’’ अशी भीख मागत ओबीसीमध्ये घुसखोरी करतील, अशी शक्यता बाबासाहेबांना वाटत होती.

     1951-52 ला स्वतंत्र भारताची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतर भारत सरकारने ताबडतोब घटनेच्या 340 व्या परिच्छेदानुसार ओबीसींसाठी राष्ट्रीय आयोग नेमण्याची बाबासाहेब आंबेडकरांची अपेक्षा होती. मात्र तत्कालीन नेहरू सरकार याबाबत टाळाटाळ करतांना दिसत होते. त्याचवेळी हिंदू कोडबील प्रकरणही तापलेले होते. घटना तयार करतांना नेहरूंनी दिलेली आश्वासने पाळली जात नव्हती व घटनेबरहुकूम कारभारही केला जात नव्हता, अशा संतापजनक परिस्थितित बाबासाहेबांकडे राजीनामा देण्याशिवाय पर्यायही नव्हता. राजीनामा देतांना बाबासाहेबांनी जी कारणे राजीनामा पत्रात लिहीलीत त्यात त्यांनी ‘340 व्या कलमानुसार ओबीसींसाठी राष्ट्रीय आयोग नेमला नाही’ याचा आवर्जून उल्लेख केला. त्याच काळात सुप्रिम कोर्टाने तामीळ प्रांतातील ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले व त्याविरोधात सामी पेरियार यांचे तीव्र ओबीसी आंदोलन उभे राहीले होते. हे ओबीसी आंदोलन इतके प्रभावी होते की, नेहरूंना त्यासाठी पहिली घटना-दुरूस्ती करून ओबीसी आरक्षण घटनात्मक करावे लागले.

     डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा राजीनामा व सामि पेरियार यांचे तिव्र ओबीसी आंदोलन यांच्या संयुक्त परिणामामुळे नेहरूंना 340 व्या कलमानुसार ओबीसींसाठी ‘काका कालेलकर आयोग’ नियुक्त करावा लागला.

     बाबासाहेबांनी घटनेतील 340 व्या परिच्छेदात लिहीलेले काटेकोर शब्द- ‘सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले’ ही मार्गदर्शक रूपरेषा कालेलकर आयोगाने सर्व्हेक्षण करतांना वापरली. यात दलित व आदिवासी (SC+ST) सुचीतील जाती वगळता सर्व जातींचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले. ब्राह्मण जात, जाट, पटेल, मराठा वगेरे सर्व क्षत्रिय जाति व वैश्य जाती अशा सर्व जातींसकट शेतकरी जाती, बलुतेदार जाती, भटके-विमुक्त जाती-जमाती अशा सर्व जातींचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले. सामाजिक व शैक्षणिक कसोट्या वापरुन सर्व जातींचा डेटा व आकडेवारी गोळा करून त्याचा सुक्ष्म अभ्यास करण्यात आला. त्यातून निष्कर्ष काढून मागासलेल्या जातींची यादी करण्यात आली. व या मागास जातींच्या विकासासाठी काही शिफारशी करण्यात आल्यात.

     कालेलकर आयोगाने तयार केलेल्या मागास जातींच्या यादीत मराठा जात येऊ शकली नाही कारण उपलब्ध डेटा व आकडेवारीनुसार मराठा जात पुढारलेली ठरली होती. त्यानंतर 1980 साली दुसरा राष्ट्रीय आयोग- मंडल आयोग- नियुक्त करण्यात आला. कालेलकर आयोगात व मंडल आयोगात महत्वाचा फरक हा आहे की, ‘मंडल आयोगाने सामाजिक व शैक्षणिक कसोट्यांसोबत आर्थिक कसोट्याही लावल्यात. आर्थिक कसोट्या लावल्यानंतरही मराठा जात मागास ठरत नव्हती, ही महत्वाची बाब कोणीही लक्षात घेत नाही.

     सुप्रिम कोर्टाने मंडल आयोगाच्या मागास जातींच्या यादीवर व त्यांच्यासाठीच्या शिफारशी व तरतुदीवर 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी प्रदिर्घ जजमेंट देऊन शिक्कामोर्तब केले. जजमेंटमध्ये केंद्रशासनाला व राज्यसरकारांना आदेश देण्यात आलेत की, त्यांनी आपापल्या पातळीवर तज्ञ अभ्यासकांचे आयोग नेमावेत व दर दहा वर्षांनी या मागास जातींचे सर्व्हेक्षण करुन पुरेसे प्रतिनिधित्व प्राप्त झालेल्या जाती मागास जातींच्या यादीतून काढून टाकाव्यात. त्याचप्रमाणे ज्या जाती या मागास जातींच्या यादीत नाहीत, त्यांनी जर मागास असल्याचा दावा केला तर त्यांचेही सर्व्हेक्षण करून ते मागासलेले आहेत की नाहीत ते ठरवावे व तसा अहवाल शासनाला सादर करुन त्याप्रमाणे त्यांना मागास यादीत समाविष्ट करावे अथवा करू नये.

     सुप्रिम कोर्टाच्या या आदेशाप्रमाणे केंद्र व राज्य सरकारांनी आपापले मागास आयोग नेमलेत. तेव्हापासून आतापर्यंत एकूण आठ राज्य मागास आयोग नेमले गेलेत व प्रत्येक आयोगासमोर मराठा जातीने वारंवार मागास असल्याचा दावा दाखल केला. प्रत्येक आयोगाने मराठा जातीचे सर्व्हेक्षण केले व उपलब्ध डेटा व आकडेवारीनुसार मराठा जात पुढारलेली ठरत असल्याने सर्वच आयोगांनी मराठा जातीला ओबीसी म्हणून नाकारले.

     देशभरातून जाट, पटेल, मराठा वगैरे जातींचे अनेक दावे सुप्रिम कोर्टात गेलेत व प्रत्येकवेळी सुप्रिम कोर्टाने जजमेंट देऊन हेच सांगीतले की, या क्षत्रिय सत्ताधारी जातींना मागास जाती म्हणून आरक्षण देता येणार नाही, कारण तज्ञांच्या आयोगांनी केलेल्या सर्व्हेक्षणानुसार या क्षत्रिय जाति पुढारलेल्या आहेत. 5 मे 2021 रोजी पुन्हा एकदा सुप्रिम कोर्टाने जजमेंट देऊन सिद्ध केले की, मराठा जात पुढारलेली असल्याने तीला ओबीसी आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही.

     डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मराठा, जाट, पटेल, राजपुत, ठाकूर वगैरे क्षत्रिय जातींना, ब्राह्मण जातीला व वैश्य जातींना अशा प्रकारे आरक्षण का नाकारले? जर ‘या मराठादि क्षत्रिय जातींना आरक्षण दिले पाहिजे’, असे थोडेजरी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मनात असते तर त्यांनी राज्यघटनेत स्पष्टपणे ‘आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले वर्ग’ असा मोघम शब्द वापरला असता व त्याचा आधार घेऊन या क्षत्रियजातींनी सहजपणे आरक्षण मिळविले असते. परंतू बाबासाहेबांनी अभ्यासपूर्वक, काटेकोर, शास्त्रशूद्ध व तर्कसंगत डेफिनेशन करुन जाणीवपूर्वक ब्राह्मण+क्षत्रिय+वैश्य जातींना आरक्षणापासून कोसो दूर ठेवले. का ठेवले कोसो दूर? या जातींना बाबासाहेब व्यक्तिगत शत्रू मानत होते का? किंवा या जातींशी बाबासाहेबांचे काही भाऊबंदकीचे भांडण होते का? जगद्मान्य महापुरूष म्हणून मान्यता असलेले बाबासाहेब असे एखाद्या जातीबद्दल आकस ठेवून संविधान लिहितील का?

     या प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्यासाठी आपण पुढील पाचव्या व शेवटच्या भागाची वाट पाहू या व एकदाचा हा विषय संपवू या!

     तो पर्यंत जयजोती! जयभीम!! सत्य की जय हो!!!

- प्रा. श्रावण देवरे, संस्थापक-अध्यक्ष, ओबीसी राजकीय आघाडी, संपर्कः 94 227 88 546 ईमेलः obcparty@gmail.com